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World Free of Nuclear Weapons & Culture of Peace
Fair Global Governance & Sustainability
Founded in February 1983

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Be the Change Initiative

The adoption of the 2030 Sustainable Development Agenda, with its core set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs), are the UN’s blueprint for achieving a happier and healthier world by 2030. But how do we all manifest these goals in our own lives? The Be the Change Initiative provides an opportunity for all of us to better “walk the talk” when it comes to the SDGs. This initiative guides and encourages us to live more sustainable in work and at home by changing our consumption patterns, using active transport such as cycling, and buying local foods.

News & Analysis

Building an Efficient Asian Network for Disaster Risk Reduction

Viewpoint by Toshiaki Kitazato*

TOKYO (IDN) - In the January 1995 Great Hanshin Earthquake, Kobe City – with its population of 1.5 million – was hit hardest by strong tremors. Nearly 6,500 people lost their lives

Eighteen years later, Japan suffered a great disaster yet again, followed by the massive tsunami caused by the earthquake in deep sea crusts in the Pacific Ocean on March 11, 2013. The East Japan Great Earthquake Disaster not only caused more than 20,000 death casualties but also destroyed the nuclear power plant buildings in Fukushima. SPANISH | GERMAN | HINDI | JAPANESE

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Six Mekong Countries Reinforce Regional Drug Strategy

Analysis by J Nastranis

NEW YORK (IDN) - The Mekong Memorandum of Understanding (MOU) on Drug Control, a framework that incorporates law enforcement, criminal justice, alternative development, and health responses in six countries in East and Southeast Asia continues to be of critical importance more than twenty-five years after it was signed.

Despite significant efforts, the six MOU countries – Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam – that constitute the Greater Mekong Sub-region continue to face challenges in stemming the flow of illicit drugs and precursor chemicals in, to and from the area. SPANISH | GERMAN | HINDI | JAPANESE

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Using Biomass to Reduce CO2 Emissions in Asia

By Prof. Hideo Samura*

This advertorial is part of IDN’s media project jointly with Global Cooperation Council and DEVNET Japan.

TOKYO - Asian countries, especially the ASEAN countries, launched the economic community at the end of 2015 and have been promoting various measures for sustainable growth. Those with increasing energy demand are endowed with a lot of biomass resources.

Each country is strongly interested in biomass energy in the interest of low-carbon and is strengthening research and development efforts. Although the United States and Europe are advancing the introduction of biomass energy in all of the fields of power generation, heat utilization and transport fuel, the ASEAN countries are lagging somewhat behind. READ IN JAPANESE

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Reminiszenzen an die Vereinten Nationen und Japans Asien-Strategie

Von Prof. Makoto Taniguchi *

TOKIO (IDN) – Als die Vereinigten Staaten von Amerika die Vereinten Nationen in den 1980er Jahren als 'Unnütze Repräsentanz’ brandmarkten, benutzten junge Diplomaten, die als Regierungsvertreter für die Vereinten Nationen in New York abgestellt waren, den ironischen Ausdruck "Zombie"-Gruppe, um die Situation zu beschreiben, in der sie sich befanden.

Der Botschaftsrat der Sowjetunion, Sergej Lawrow, der unter seinen Kollegen wie ein Führer auftrat, war davon überzeugt, dass hinsichtlich dieser weltumfassenden Körperschaft etwas getan werden müsse, sonst würden er und andere zu Hause nicht respektiert werden. Daher inspirierte er die Gruppe, die schon dabei war, ihre Visionen zu verlieren, die Vereinten Nationen zu stärken.

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Reminiscencias de las Naciones Unidas y estrategia de Japón para Asia

 

Escrito por el profesor Makoto Taniguchi*

TOKIO (IDN) – Cuando Estados Unidos describía a las Naciones Unidas como una “presencia inútil” en la década de 1980, los jóvenes burócratas con cargos de ministros asesores, que fueron enviados como representantes gubernamentales ante la ONU en Nueva York, utilizaban un término despreciativo: un grupo “zombi”, para describir la situación en la que se encontraban.

El consejero soviético Sergey Lavrov, que era como un líder entre sus compañeros, estaba convencido de que se debía hacer algo con respecto al organismo mundial. De lo contrario, él y los demás no iban a ser respetados al regresar a casa. Así que él fue el inspirador del que empezaba a perder de vista la visión de fortalecer las Naciones Unidas.

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संयुक्त राष्ट्र और जापान की एशिया रणनीति के संस्मरण

प्रो. मकोटो तानिगुची*

टोक्यो (आईडीएन) – 1980 के दशक में जब संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को एक ‘बेकार उपस्थिति’ के रूप में कोस रहा था तब मंत्री-सलाहकार पद के युवा नौकरशाह, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के लिए सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में न्यू यॉर्क भेजा गया था, अपनी स्थिति को बयान करने के लिए एक विरोधात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे थे – “ज़ोंबी” समूह।

सोवियत संघ के काउंसलर श्री सर्जेई लावरोव, जो अपने साथियों के बीच एक नेता की तरह थे, का विश्वास था कि विश्व संस्था के बारे में कुछ किया जाना आवश्यक है। अन्यथा उन्हें और अन्य लोगों को वापस अपने देश में सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए वह समूह को प्रेरणा दे रहे थे जो अन्यथा संयुक्त राष्ट्र को मज़बूत बनाने की सोच खोने लगा था।

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Reminiscences of the United Nations and Japan’s Asia Strategy

By Prof. Makoto Taniguchi*

TOKYO (IDN) – When the United States was bashing the United Nations as an ‘Useless presence’ in the 1980s, young bureaucrats of the rank of Minister-Counsellors, who were dispatched as government representatives to the UN in New York, were using a deprecating term – a “zombie” group -to describe the situation in which they found themselves.

Counsellor Mr. Sergey Lavrov of the Soviet Union, who was like a leader among his peers, was convinced that something needs to be done about the world body. Otherwise he and others will not be respected back home. So he was inspiring the group that was otherwise beginning to lose sight of a vision to strengthen the United Nations. SPANISH | GERMAN | HINDI | JAPANESE

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Ein machbarer Weg aus chronischer Armut

Von Prof. Kazuo Takahashi *

TOKIO (IDN) – Armutsbekämpfung stand seit den frühen 1970er Jahren auf der Tagesordnung der Entwicklungszusammenarbeit: Robert McNamara erklärte im Jahr 1973, die Mission der Weltbank sei, die Armut bis zum Jahr 2000 zu beseitigen und drei Jahre später hat der Entwicklungshilfeausschuss (DAC), bestehend aus den weltweit wichtigsten Gebern, den Grundbedürfnisse-Ansatz übernommen. Aber die große Herausforderung für die Entwicklungs-Community ist das Finden einer effektiven Methode, um wesentliche Erleichterungen für die Armen und Bedürftigen zu gewährleisten.

Für einige Zeit wurde diese Frage ideologisch betrachtet, als Wahl zwischen Wachstum und Verteilung. Der letzte Versuch zur Schaffung eines politischen Rahmens aus ideologischer Perspektive war die DAC-Erklärung  von 1996: Das 21. Jahrhundert gestalten – Der Beitrag der DAC-Geschäftspolitik zur Entwicklungszusammenarbeit (Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Cooperation).

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Geothermal Energy for the Future – "Geo-Max"

This advertorial is part of IDN’s media project jointly with Global Cooperation Council and DEVNET Japan.

TOKYO - The increased occurrence of severe hot weather and record heat waves is creating disastrous situations for many people, but in some areas they do not possess sufficient resources – such as air-conditioning facilities and electricity to run those facilities – for protecting themselves. Solving the lack of access to air-conditioning systems will help thousands of people cope with global warming.

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स्थायी ग़रीबी से निकलने का व्यवहारिक तरीका

प्रो। काज़ुओ ताकाहाशी* द्वारा

टोक्यो (आईडीएन) - 1970 के दशक के बाद से ग़रीबी उन्मूलन विकास सहयोग के एजेंडे में रहा है: रॉबर्ट मैक नमारा ने 1973 में घोषणा की थी कि विश्व बैंक का मिशन है वर्ष 2000 तक गरीबी को समाप्त करना, और तीन वर्ष बाद विकास सहायता समिति (डीएसी), जिसमें विश्व के प्रमुख दानदाता शामिल थे, ने मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण को अपनाया। लेकिन विकास के लिए काम कर रहे इन लोगों के लिए बड़ी चुनौती ग़रीबों और वंचितों को पर्याप्त राहत प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका खोजना रही है।

कुछ समय तक इस मुद्दे को वैचारिक माना जाता था - विकास और वितरण के बीच एक विकल्प। वैचारिक दृष्टिकोण से नीतिगत ढांचा स्थापित करने का अंतिम प्रयास था डीएसी का 1996 का घोषणा पत्र: 21वीं सदी की योजना; विकास सहयोग का योगदान

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