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Sustainability Project

Shared prosperity and well-being for all by 2030 is the target the international community has set itself in the Sustainable Development Goals (SDGs) adopted on September 25, 2015 at the UN Summit in New York. This joint media project with DEVNET Japan Foundation highlights sustainability - in the fields of development, environment and food and nutrition. DEVNET was founded by Roberto Savio in 1985 as an international Association with headquarters in Rome.

News & Analysis

संयुक्त राष्ट्र और जापान की एशिया रणनीति के संस्मरण

प्रो. मकोटो तानिगुची*

टोक्यो (आईडीएन) – 1980 के दशक में जब संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को एक ‘बेकार उपस्थिति’ के रूप में कोस रहा था तब मंत्री-सलाहकार पद के युवा नौकरशाह, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के लिए सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में न्यू यॉर्क भेजा गया था, अपनी स्थिति को बयान करने के लिए एक विरोधात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे थे – “ज़ोंबी” समूह।

सोवियत संघ के काउंसलर श्री सर्जेई लावरोव, जो अपने साथियों के बीच एक नेता की तरह थे, का विश्वास था कि विश्व संस्था के बारे में कुछ किया जाना आवश्यक है। अन्यथा उन्हें और अन्य लोगों को वापस अपने देश में सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए वह समूह को प्रेरणा दे रहे थे जो अन्यथा संयुक्त राष्ट्र को मज़बूत बनाने की सोच खोने लगा था।



Reminiscences of the United Nations and Japan’s Asia Strategy

By Prof. Makoto Taniguchi*

TOKYO (IDN) – When the United States was bashing the United Nations as an ‘Useless presence’ in the 1980s, young bureaucrats of the rank of Minister-Counsellors, who were dispatched as government representatives to the UN in New York, were using a deprecating term – a “zombie” group -to describe the situation in which they found themselves.

Counsellor Mr. Sergey Lavrov of the Soviet Union, who was like a leader among his peers, was convinced that something needs to be done about the world body. Otherwise he and others will not be respected back home. So he was inspiring the group that was otherwise beginning to lose sight of a vision to strengthen the United Nations. SPANISH | GERMAN | HINDI | JAPANESE



Ein machbarer Weg aus chronischer Armut

Von Prof. Kazuo Takahashi *

TOKIO (IDN) – Armutsbekämpfung stand seit den frühen 1970er Jahren auf der Tagesordnung der Entwicklungszusammenarbeit: Robert McNamara erklärte im Jahr 1973, die Mission der Weltbank sei, die Armut bis zum Jahr 2000 zu beseitigen und drei Jahre später hat der Entwicklungshilfeausschuss (DAC), bestehend aus den weltweit wichtigsten Gebern, den Grundbedürfnisse-Ansatz übernommen. Aber die große Herausforderung für die Entwicklungs-Community ist das Finden einer effektiven Methode, um wesentliche Erleichterungen für die Armen und Bedürftigen zu gewährleisten.

Für einige Zeit wurde diese Frage ideologisch betrachtet, als Wahl zwischen Wachstum und Verteilung. Der letzte Versuch zur Schaffung eines politischen Rahmens aus ideologischer Perspektive war die DAC-Erklärung  von 1996: Das 21. Jahrhundert gestalten – Der Beitrag der DAC-Geschäftspolitik zur Entwicklungszusammenarbeit (Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Cooperation).



Geothermal Energy for the Future – "Geo-Max"

This advertorial is part of IDN’s media project jointly with Global Cooperation Council and DEVNET Japan.

TOKYO - The increased occurrence of severe hot weather and record heat waves is creating disastrous situations for many people, but in some areas they do not possess sufficient resources – such as air-conditioning facilities and electricity to run those facilities – for protecting themselves. Solving the lack of access to air-conditioning systems will help thousands of people cope with global warming.



स्थायी ग़रीबी से निकलने का व्यवहारिक तरीका

प्रो। काज़ुओ ताकाहाशी* द्वारा

टोक्यो (आईडीएन) - 1970 के दशक के बाद से ग़रीबी उन्मूलन विकास सहयोग के एजेंडे में रहा है: रॉबर्ट मैक नमारा ने 1973 में घोषणा की थी कि विश्व बैंक का मिशन है वर्ष 2000 तक गरीबी को समाप्त करना, और तीन वर्ष बाद विकास सहायता समिति (डीएसी), जिसमें विश्व के प्रमुख दानदाता शामिल थे, ने मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण को अपनाया। लेकिन विकास के लिए काम कर रहे इन लोगों के लिए बड़ी चुनौती ग़रीबों और वंचितों को पर्याप्त राहत प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका खोजना रही है।

कुछ समय तक इस मुद्दे को वैचारिक माना जाता था - विकास और वितरण के बीच एक विकल्प। वैचारिक दृष्टिकोण से नीतिगत ढांचा स्थापित करने का अंतिम प्रयास था डीएसी का 1996 का घोषणा पत्र: 21वीं सदी की योजना; विकास सहयोग का योगदान



Una manera práctica de salir de la pobreza crónica

Por el Prof. Kazuo Takahashi*

TOKIO (IDN) - Mitigar la pobreza ha estado en el orden del día de la cooperación al desarrollo a comienzos de los 70: Robert McNamara declaró en 1973 que la misión del Banco Mundial era erradicar pobreza hasta el 2000, y tres años más tarde el Comité de asistencia al desarrollo (DAC), que comprendía a los donantes más importantes del mundo, adoptó el Enfoque de las necesidades básicas. Pero el principal desafío para el desarrollo de la comunidad ha sido encontrar un método eficaz de proporcionar un alivio sustancial a los pobres y a los desposeídos.

Durante algún tiempo, este asunto se consideró algo ideológico, como una elección entre el crecimiento y la distribución. El último intento de establecer un marco de política desde una perspectiva ideológica fue la declaración política DAC de 1996: contornando el siglo XXI; la Contribución de la cooperación al desarrollo.



A Practical Way Out of Chronic Poverty

By Prof. Kazuo Takahashi*

TOKYO (IDN) - Poverty alleviation has been on the agenda of development cooperation since the early 1970s: Robert McNamara declared in 1973 that the World Bank’s mission is to eradicate poverty by 2000, and three years later the Development Assistance Committee (DAC), comprising world’s major donors, adopted the Basic Needs Approach. But the major challenge for the development community has been to find an effective method to provide substantial relief to the poor and deprived.

For some time, this issue was considered ideological, of a choice between growth and distribution. The last attempt at establishing a policy framework from an ideological perspective was the DAC’s policy declaration of 1996: Shaping the 21st Century; the Contribution of Development Cooperation. SPANISH | GERMAN | HINDI | JAPANESE



Frauen kommt in der nachhaltigen Entwicklung eine Schlüsselrolle zu

Von Thalif Deen

UNITED NATIONS (IPS) - Die Vereinten Nationen, die eine intensive weltweite Kampagne um die vollständige Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen haben, sind der festen Meinung, dass die Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen unerlässlich ist, um die Realisierung der 17 Ziele (SDGs), die im September 2015 verabschiedet wurden, zu gewährleisten.

Und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ist emphatisch mit seiner durchschlagenden politischen Botschaft: Die Welt wird nie 100 Prozent der Entwicklungsziele erreichen, bis 50 Prozent der Menschen – nämlich Frauen – als "volle und gleichberechtigte Teilnehmer in allen Bereichen“ behandelt werden.



अक्षय ऊर्जा 'उभरते एशिया' में विकास को जारी रख सकती है

कृष्ण दत्त द्वारा

कुआला लम्पुर (आईडीएन) - एशिया-पैसिफिक आर्थिक सहयोग (एपेक) के 21 सदस्यों के नेताओं द्वारा ज़ोर डालते हुए नवंबर 19 को उनकी मनीला घोषणा में एक से ज़्यादा आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के बीच तालमेल बिठाते हुए सतत विकास की ज़रूरत को एक नई रिपोर्ट में दोहराया गया है जो कि 2015 में और अगले पाँच सालों में 'उभरते एशिया' के लिए सुदृढ़ विकास की भविष्यवाणी करती है।



संयुक्त राष्ट्र 2015 के पश्चात के विकास एजेंडे में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखता है

थालिफ़ दीन

संयुक्त राष्ट्र (आईपीएस) - संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2015 के बाद के विकास एजेंडे के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में एक व्यापक अभियान शुरू किया है। यह संस्था स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दे रही है कि विगत सितम्बर में विश्व के नेताओं ने जिन 17 सतत विकास के लक्ष्यों (SDGs) को अपनाया है उनकी प्राप्ति के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य हैं।

महासचिव बान की मून ने अपने शानदार राजनीतिक संदेश में जोर दे कर कहा है: दुनिया अपने विकास लक्ष्यों को तब तक 100 प्रतिशत हासिल नहीं कर सकती है जब तक कि इसके 50 प्रतिशत लोगों — अर्थात् महिलाओं — के साथ "सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता है।"

इस संदेश की पुष्टि करते हुए, सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी जो संयुक्त राष्ट्र महिला की उप कार्यकारी निदेशक भी हैं, ने आईपीएस को बताया कि सतत विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य हैं।





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